2024 विधानसभा चुनाव मुख्य अपडेट्स : जम्मू और कश्मीर में दस साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, आखिरी चुनाव 2014 में हुआ था। चुनाव आयोग ने शुक्रवार (16 अगस्त 2024) को घोषणा की कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच होंगे।
जम्मू-कश्मीर में चुनाव तीन चरणों में होंगे, जबकि हरियाणा में एक ही चरण में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस साल चुनाव होंगे।
सुरक्षा और चुनाव तैयारियां:- 14 अगस्त को चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का आकलन किया। दिसंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करे। चुनाव आयोग के अनुसार, 9 सितंबर को गजट अधिसूचना जारी की जाएगी।
पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है, और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा।
हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर, 26 नवंबर और 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। इनकी अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं।
जम्मू-कश्मीर:- विशेष मतदान केंद्र”कोई मतदाता छूटे नहीं” यह सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर के डल झील में तीन तैरते हुए मतदान केंद्र और एक लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर मतदान केंद्र स्थापित करेगा। LoC पर स्थित मतदान केंद्र 100% अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी वाले क्षेत्र में होगा। डल झील पर तीन तैरते हुए मतदान केंद्रों पर पोलिंग टीमों को नावों और शिकारा से ले जाया जाएगा। इनमें से एक केंद्र, खार मोहल्ला आबी कारपोरा, में केवल तीन पंजीकृत मतदाता हैं।
गुरेज विधानसभा क्षेत्र में LoC के पास स्थित कोरागबल मतदान केंद्र विशेष रूप से ST आबादी की सेवा करता है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 80.01% मतदान हुआ था। कुपवाड़ा जिले का सीमारी मतदान केंद्र लगातार उच्च मतदान दर दर्ज करता है, बावजूद इसके कि वहां सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां हैं।
राजनीतिक अपडेट्स:– जम्मू-कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी-भारतीय जनता पार्टी (PDP-BJP) गठबंधन सरकार जून 2018 में गिर गई थी जब बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से समर्थन वापस ले लिया था। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आयोग “जल्द से जल्द” चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।इस बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में जल्दी चुनाव कराने की मांग की है, उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाएगी, लेकिन पहले भी हमें निराशा मिली है।”कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के लिए नए नेताओं की नियुक्ति की है। तारिक हामिद कर्रा को नया PCC अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि तारा चंद और रमन भल्ला को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व PCC अध्यक्ष विकार रसूल वानी को कांग्रेस कार्यसमिति का विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। पार्टी ने वानी के योगदान की सराहना की है।
2024 जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की घटनाओं का क्रम
जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य में आखिरी विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुआ था। 87 सीटों पर हुए चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने 28 सीटें जीतीं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) को 15 सीटें मिलीं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 25 सीटें जीतीं और कांग्रेस को 12 सीटें मिलीं।
परिणामों के बाद, पीडीपी और बीजेपी ने मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। सईद ने 1 मार्च 2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, 7 जनवरी 2016 को सईद के निधन के बाद, राज्य को थोड़े समय के लिए राज्यपाल शासन के तहत रखा गया। इसके बाद पीडीपी नेता और सईद की बेटी, महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चला और 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया।
यहाँ 2018 से लेकर हाल ही में जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम है। ये चुनाव तीन चरणों में होंगे—18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर 2024 को होगी, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 16 अगस्त को घोषित किया।
अनुच्छेद 370 की समाप्ति
- 5 अगस्त 2019: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, समाप्त कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसने 31 अक्टूबर 2019 से राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर दिया।
- 10 अगस्त 2019: नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने एक याचिका दायर की, जिसमें राज्य के दर्जे में किए गए बदलावों को इसके नागरिकों की सहमति के बिना किया गया बताया।
- 31 अक्टूबर 2019: गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।
- 2 मार्च 2020: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेजने से इनकार कर दिया।
- 14 मार्च 2020: जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की सीमा निर्धारण के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया गया।
- 7 अगस्त 2020: मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।
परिसीमन
- फरवरी 2022: परिसीमन आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित की।
- मई 2022: 5 मई 2022 को अंतिम परिसीमन रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें जम्मू डिवीजन में 6 सीटें और कश्मीर डिवीजन में 1 सीट जोड़ी गई। परिसीमन के बाद, विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 हो गई, जिसमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं। शेष 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू डिवीजन और 47 सीटें कश्मीर डिवीजन में हैं।
- 20 मई 2022: अंतिम परिसीमन रिपोर्ट लागू हुई।
एससी/एसटी के लिए आरक्षण
- दिसंबर 2023: संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गईं।
चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा
- 11 दिसंबर 2023: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति को संवैधानिक ठहराया और भारत निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया।
- मार्च-अप्रैल 2024: जम्मू और कश्मीर ने लोकसभा चुनावों में चार दशकों में सबसे अधिक मतदान दर दर्ज की, जिसमें कुल मिलाकर 58.58% और कश्मीर घाटी में 51.05% मतदान हुआ।
- मई 2024: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद, सरकार केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
चुनाव आयोग की तैयारियाँ
- 31 जुलाई 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू और कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया कि चुनाव से पहले अधिकारियों को उनके गृह जिलों से स्थानांतरित किया जाए, जो एक नियमित प्रक्रिया है।
- 9 अगस्त 2024: भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम ने 8 अगस्त को जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की और राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया।
- 15 अगस्त 2024: सरकार ने आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू और कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया, जो अक्टूबर से पदभार संभालेंगे। वे 30 सितंबर को जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर.आर. स्वैन की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभालेंगे।
- 17 अगस्त 2024: चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा की।
